अक्टूबर 2018

प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर शिगूफेबाजी

विकास नारायण राय

दुनिया में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मुक़दमा दर्ज हुआ हो और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा ले जाने पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी हो। क्या महाराष्ट्र पुलिस ऐसे ही स्वयंसिद्ध फर्जी मामले बनाती है और वह भी प्रधानमन्त्री का नाम लेकर। नहीं, पुलिस कैसी भी गयी गुजरी हो, ऐसी हास्यास्पद कहानी नहीं बनाएगी। कहीं यह आईबी की स्क्रिप्ट तो नहीं जो रिपोर्ट गढ़ने में तो मास्टर है, पर केस बांधने में फिसड्डी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह सुरक्षित हैं, एसपीजी में अपने बारह वर्षों के आधार पर यह कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी से चौकस व्यवस्था हो ही नहीं सकती। लेकिन उनका झूठ सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सुधा भारद्वाज और अन्य सक्रिय मानवाधिकार कर्मियों पर उनकी हत्या के षड्यंत्र के आरोप को एसपीजी सुरक्षा के ही टेस्ट से आँका जाना मुश्किल भी नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान के शरीर की रक्षा का नहीं, उसकी आत्मा को बचाने का सवाल होगा। कोर्ट के सामने हमेशा ही दो पक्ष होते हैं, जिनमें एक सही साबित होता है। लेकिन इस बार जो दो पक्ष हैं उनमें एक संविधान की आत्मा का हनन करने वाला है। मुझे तनिक भी शक नहीं कि वह कौन सा पक्ष है! एसपीजी के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का पहला मामला दर्ज होने का सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सिर ही बंधना था। नरेंद्र मोदी के नाम तमाम तरह के रिकॉर्ड हैं, बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में भी उनकी हत्या की साजिश के मुक़दमे बनाये गए। अब बतौर प्रधानमंत्री उनकी हत्या की साजिश का मुक़दमा दर्ज हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री रहते हत्या हुयी थी लेकिन तब एसपीजी अस्तित्व में नहीं होती थी। राजीव गाँधी की जब साजिशन हत्या हुयी, वे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे और तत्कालीन नियमों के अनुसार उनकी सुरक्षा में एसपीजी नहीं थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर के समय में एसपीजी पर सुरक्षा का दायित्व आ चुका था। एक बार उन पर ट्रेन यात्रा के दौरान हमले की गंभीर स्थिति पैदा हो गयी थी, पर वह आकस्मिक विवाद से बनी न कि किसी साजिश के तहत। मोदी की हत्या के षड्यंत्र में आरोपित साजिशकर्ताओं की उम्र साठ से अस्सी के दशक में चल रही है। उनकी गिरफ्तारियां किस सुविधा से संपन्न हुयी हैं; सभी अपने-अपने घर में बैठे हुए थे कि महाराष्ट्र पुलिस आये और उन्हें पकड़ ले| दरअसल, कहना पड़ेगा कि गत जून से ही महाराष्ट्र पुलिस उनसे यह इन्तजार करवा रही होगी। पुलिस के अपने दावों के अनुसार, तब से उनका नाम पुलिस के पास आ चुका था। सोचिये, दुनिया में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मुक़दमा दर्ज हुआ हो और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा ले जाने पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी हो। कहीं आपको हंसी तो नहीं आ रही यह सब पढ़ कर। क्या महाराष्ट्र पुलिस ऐसे ही स्वयंसिद्ध फर्जी मामले बनाती है और वह भी प्रधानमंत्री का नाम लेकर। नहीं, पुलिस कैसी भी गयी गुजरी हो ऐसी हास्यास्पद कहानी नहीं बनाएगी। कहीं यह आईबी की स्क्रिप्ट तो नहीं जो रिपोर्ट गढ़ने में तो मास्टर है पर केस बांधने में फिसड्डी। कुछ बातें बिलकुल भी मेल नहीं खातीं। चलन को देखें तो माओवादी अपनी मांद से बाहर आकर राजनीतिक शिकार नहीं करते। और मोदी का किसी माओवादी मांद में जाने का कार्यक्रम कभी बना नहीं। यदि जून के महीने से ही मोदी की हत्या के आतंकी षड्यंत्र का आभास महाराष्ट्र पुलिस को हो गया था तो इस बेहद गंभीर मामले की आगे की छान-बीन नियमानुसार एनआईए को क्यों नहीं सौंपी गयी? हुआ यह भी कि कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या की कोर्ट निर्देशित सीबीआई जांच में हिन्दू संगठन के भावी हत्याओं की योजना के राज खुल गए और महाराष्ट्र पुलिस को उनके लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ी। हिंदुत्व की राजनीति पर यह चोट और वह भी अपनी ही पुलिस की मार्फत कहाँ बर्दाश्त होनी थी। तो उसी पुलिस से अब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लपेटे में लेने को कहा गया। यानी संतुलन बैठाने में बुरी तरह असंतुलित हो गयी पुलिस की कार्रवाई। जाहिर है, महाराष्ट्र पुलिस अपनी कहानी के समर्थन में तरह-तरह के बयान और दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। प्रेस कांन्फ्रेंटस में उसने अपने तरकश के कुछ तीर दिखाए भी हैं। बयान, पुलिस को लिखने होते हैं, वह जो चाहे लिख ले। साइबर युग में फर्जी मेल बनानी भी क्या मुश्किल हैं। तब भी कोई अदालत इन साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया अस्वीकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट भी हद से हद आगे और जांच का आदेश दे सकती है। तो क्या संविधान की आत्मा की हत्या होने दी जाएगी? अब मैं उस एसपीजी टेस्ट पर आता हूँ जिसका जिक्र इस आलेख के शुरू में किया गया। एसपीजी की कार्य संस्कृति के आयाम रहे हैं- फूल प्रूफ और फेल प्रूफ सिक्युरिटी। इसे हासिल करने में इंटेलिजेंस इनपुट की अहम भूमिका रहती है। यह इनपुट सभी सम्बंधित सुरक्षा और पुलिस एजेंसीज से वांछित कार्रवाई के लिए साझा किया जाता है। सत्रह अगस्त की अटल बिहारी वाजपेयी की शव यात्रा में मोदी का चार किलोमीटर पैदल चलना, मीडिया या आम जन को बेशक चौंका गया हो, एसपीजी और आईबी को निश्चित ही इसकी पूर्व जानकारी होगी। तदनुसार आईबी ने इंटेलिजेंस इनपुट भी एसपीजी समेत सभी सम्बंधित को भेजा होगा। जाहिर है, उसमें मौजूदा मामले में आरोपित षड्यंत्रकारियों का भी विशेष जिक्र रहा होगा। आरोपियों में सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा तो दिल्ली और पड़ोसी फरीदाबाद के ही निवासी हुए। दोनों पुलिस की ओर से उनकी निगरानी की विस्तृत व्यवस्था जरूर की गयी होगी। इसी तरह अन्य आरोपियों की समुचित निगरानी के बंदोबस्त सम्बंधित राज्य पुलिस ने किए होंगे। हालाँकि, उस दौरान इन आरोपियों में से किसी की भी गतिविधि पर रोक लगने के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। दिलचस्प होगा, यदि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी के लिए ये इंटेलिजेंस इनपुट और निगरानी कवायदें तलब हों। क्या इन्हें नए सिरे से गढ़ा नहीं जा सकता? क्यों नहीं! लेकिन, पुलिस के मित्रो, जितना गढ़ोगे उतना गिरोगे! (लेखक हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के कमांडो भी रह चुके हैं)